सहकार भारती ने उत्तर प्रदेश के जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को राज्य सहकारी बैंक में विलय करने के फैसले पर योगी सरकार को घेरा है। विलय के विरोध में सहकार भारती के यूपी चैप्टर ने पिछले सप्ताह इस संबंध में वेबिनार के माध्यम से राज्य के डीसीसीबी से जुड़े सहकारी नेताओं की एक बैठक बुलाई थी।
इस वेबिनार में सहकार भारती के संस्थापक अध्यक्ष और आरबीआई सेंट्रल बोर्ड के निदेशक सतीश मराठे, सहकार भारती के राष्ट्रीय महासचिव उदय जोशी, सहकार भारती के यूपी चैप्टर के अध्यक्ष रमाशंकर जायसवाल, यूपी संघ के प्रमुख राजदत्त पांडेय, यूपी के नौ डीसीसीबी के अध्यक्ष समेत अन्य उपस्थित थे। यह बैठक करीब दो घंटे तक चली।
नेताओं ने तर्क दिया कि डीसीसीबी के विलय का विचार ग्रामीण ऋण प्रणाली को हानि पहुंचाएगा। यह कदम त्रिस्तरीय संरचना के खिलाफ होगा। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि यदि कोरोना की स्थिति में सुधार होगा तो विलय के मुद्दे पर विचार-विमर्श के लिए डीसीसीबी के अध्यक्ष/निदेशकों की बैठक अक्टूबर में लखनऊ में बुलाई जाएगी।
एक तरफ सहकार भारती डीसीसीबी के विलय के विचार का पुरजोर विरोध कर रही है तो दूसरी तरफ यूपी सहकारी बैंक कर्मचारी संघ ने इसका समर्थन करते हुए कहा कि यह कदम डीसीसीबी के लिए अच्छा होगा। सोशल मीडिया के माध्यम से, संघ के प्रतिनिधि लगातार राज्य सरकार से समिति की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने का आग्रह कर रहे हैं, जो कई महीने पहले प्रस्तुत की गई थी।
“भारतीयसहकारिता” से बात करते हुए उदय जोशी ने कहा, “राज्य में त्रि-स्तरीय संरचना है जिसे खत्म नहीं किया जा सकता है। इससे पहले जब केरल सरकार सभी डीसीसीबी को शीर्ष बैंक में विलय कर रही थी, तब भाजपा नेता विलय के खिलाफ थे, तो अब भाजपा शासित राज्यों में इस कदम का कैसे समर्थन किया जा सकता है। हम दृढ़ता से इस कदम का विरोध करेंगे”, जोशी ने कहा।
“वर्तमान में डीसीसीबी अपने संबंधित जिलों में पैक्स का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन विलय के बाद इनकी कौन देखभाल करेगा? हमारी जानकारी के अनुसार, केवल कुछ ही विलय के पक्ष में हैं और उनमें से अधिकांश इस कदम का विरोध कर रहे हैं”, जोशी ने रेखांकित किया।
वेबिनार में मौजूद उन्नाव जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष हरि सहाय मिश्र ने ‘भारतीयसहकारिता’ से बात करते हुए कहा, “हम राज्य सहकारी बैंक के साथ विलय के कदम का विरोध कर रहे हैं क्योंकि पैक्स और किसानों के लिए जिला बैंकों का अस्तित्व बहुत उपयोगी है। इसके अलावा, राज्य का शीर्ष बैंक कई तरह से हमारा शोषण कर रहा है और हमारी विकास गतिविधियों को बाधित कर रहा है। हम शीर्ष बैंक के बजाय सीधे नाबार्ड से वित्त की मांग करते हैं”।
बताया जा रहा है कि राज्य में 50 डीसीसीबी हैं, जिनमें से 16 की वित्तीय स्थिति काफी कमजोर है। यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्रों में पड़ने वाले जिला सहकारी बैंक भी कठिन स्थिति में हैं।
पाठकों को याद होगा कि राज्य सरकार ने विलय पर आईआईएम के प्रोफेसर विकास श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक अकादमिक तकनीकी समिति का गठन किया है और समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
