पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में बताया कि नाबार्ड ने 1 लाख करोड़ रुपये के “एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड” के तहत 22 राज्यों में कृषि–साख समितियों से प्राप्त प्रस्तावों पर 1,568 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है ।
मंत्री ने कहा कि अब तक, नाबार्ड को 22 राज्यों में सहकारी बैंकों के माध्यम से पैक्स (प्राथमिक कृषि साख समितियों) के 3,055 प्रस्ताव मिले हैं, जिसके लिए 1,568 करोड़ रुपये की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है।
मंत्री के अनुसार, नाबार्ड द्वारा 2,280 से अधिक किसान ससमितियों को 1,128 करोड़ रुपये की पहली सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी।
