कृषि विधेयकों के मद्देनजर एमएसपी खत्म किए जाने और किसानों से फसल नहीं खरीदने से जुड़ी अफवाहों को झूठा ठहराते हुए, केंद्रीय कृषि मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण एजेंसी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ने धान की खरीद के लिए कई राज्यों को फंड जारी किया है।
एनसीडीसी ने हरियाणा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ (धान) की खरीद के लिए पहली किस्त के रूप में 19,444 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
छत्तीसगढ़ को सबसे ज्यादा 9,000 करोड़ रुपये मिले हैं। हरियाणा को 5,444 करोड़ रुपये और तेलंगाना को 5,500 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, एनसीडीसी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक।
माना जा रहा है कि इस राशि से राज्यों में स्थित विपणन संघों को अपने संबंधित सहकारी संगठनों के माध्यम से समय पर धान खरीद करने में सहायता मिलेगी।
एनसीडीसी द्वारा समय पर उठाए गए इस कदम से राज्य एजेंसियों को तुरंत खरीद अभियान शुरू करने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह किसानों को सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने के लिए समर्थन प्रदान करेगा।
एनसीडीसी के बयान में कहा गया है, “कोविड महामारी के दौरान एनसीडीसी का यह सक्रिय कदम इन तीनों राज्यों के किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जिनका देश में धान के उत्पादन में लगभग 75% हिस्सा है।”
इस अवसर पर बोलते हुए, एनसीडीसी के प्रबंध निदेशक श्री संदीप नायक ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किए गए स्पष्ट आह्वान के जवाब में, एनसीडीसी ऐतिहासिक कृषि कानूनों के मद्देनजर किसानों को बेहतर कीमत देने के लिए राज्यों को अधिक से अधिक सहायता देने को तैयार है, ताकि एमएसपी परिचालन सुचारू रूप से चले।
