देश की सभी सहकारी समितियों को एक बड़ी राहत देते हुए, भारत सरकार ने लेखा-जोखा जमा कराने और ऑडिट पूरा करने की तारीख 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी है।
हालांकि इस पहले तारीख को 30 सितंबर तक बढ़ाया गया था लेकिन सहकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों ने महसूस किया था कि कोविड-19 संकट के मद्देनजर समय-सीमा को आगे बढ़ाया जाए।
वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमित अग्रवाल द्वारा हस्ताक्षरित 29 सितंबर को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, “बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 53 की उप-धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, यह घोषणा करती है कि धारा 31 के प्रावधान [उक्त अधिनियम की धारा 56 के खंड (टी) के साथ पठित], प्राथमिक सहकारी बैंक पर 31 दिसंबर, 2020 तक लागू नहीं होंगे”।
बता दें कि सहकार भारती के नेता और आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के निदेशक सतीश मराठे और महाराष्ट्र अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स फेडरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सयाली भोईर सहित अन्य कई सहकारी नेताओं ने सरकार और आरबीआई से तारीख आगे बढ़ाने का अनुरोध किया था।
मराठे ने इस प्रगति पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस मामले को संतोषजनक ढंग से हल किया गया है और आरबीआई और भारत सरकार दोनों का धन्यवाद किया। महाराष्ट्र अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स फेडरेशन के अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर ने भी आरबीआई को धन्यवाद दिया।
सहकारी नेताओं का कहना था कि, महामारी और अचानक लंबे समय के लिए लॉकडाउन के कारण, बैंकों सहित कई सहकारी समितियों में अभी भी ऑडिट चल रहा है इसलिए समय-सीमा को आगे बढ़ाया जाए।
यह सामान्य बात है कि कोविड-19 की वजह से उत्पन्न अभूतपूर्व स्थिति से लेखांकन और लेखा परीक्षा सहित अधिकांश बैंकिंग गतिविधियां बाधित हो चुकी हैं। सरकारों द्वारा वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन भी लगाया गया था, जिसमें संगठनों को कम कर्मचारियों के साथ काम करना पड़ा था।
यद्यपि सरकार की अधिसूचना के अनुसार बैंक आवश्यक गतिविधियों में आते हैं और उपलब्ध कर्मचारियों के साथ ग्राहक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, लेकिन ऑडिट कार्य को पूरा करने और समय पर एजीएम आयोजित करने में समितियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
जहाँ तक ऑडिटर्स का सवाल है, महामारी के कारण लगभग चार महीने तक प्रतिबंध के चलते, वे ऑडिट कराने के लिए बैंकों के परिसर या स्वयं के कार्यालयों में नहीं जा सकते थे, और ऑडिट को पूरा करने के लिए अपने स्तर पर रिमोट एक्सेस के माध्यम से पूरी कोशिश कर रहे हैं।
अपर्याप्त कर्मचारियों के कारण भी वे बिल, वाउचर, केवाईसी दस्तावेज, ऋण फाइलें आदि के भौतिक सत्यापन में और निर्धारित समय के भीतर ऑडिट पूरा कराने में व्यावहारिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। नतीजतन, कई बैंकों में ऑडिट प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है।
पाठकों को याद होगा कि इससे पहले राज्य सरकार ने एजीएम और चुनाव कराने के लिए समय-सीमा में विस्तार किया था।
