पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) और लद्दाख प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश में डेयरी और ग्रामीण आजीविका की संभावनाओं का पता लगाने हेतु एक सर्वेक्षण करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
सर्वेक्षण में उम्मीद की जा रही है कि सीमांत क्षेत्र में ग्रामीण आबादी की आय बढ़ेगी, एनडीडीबी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया।
डेयरी विकास के लिए इसके प्रयास में यूटी प्रशासन का समर्थन करते हुए, एनडीडीबी का दावा है कि यह लद्दाख क्षेत्र में सहकारी आंदोलन को मजबूत कर रहा है।
परियोजना को सफल बनाने के लिए एनडीडीबी क्षेत्र में समन्वयकों का एक समूह खड़ा करेगा।