न्यूज़ ट्रैक की रिपोर्ट के अनुसार, एमपी के सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा कि राज्य की सभी 4523 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को जल्द ही कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा ताकि किसानों को घर पर कृषि इनपुट और अन्य सुविधाओं मुहैया कराई जा सके।
मंत्री के अनुसार, इससे सहकारिता विभाग और प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के कामकाज के तरीके में काफी बदलाव आएगा।
राज्य में सहकारी संस्थानों के संपर्क के बिना ऑनलाइन पंजीकरण की प्रणाली शुरू की गई है।
सहकारी अदालतों को भी कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा ताकि लोग अपने मामलों, अद्यतनों, मामलों की स्थिति, आदेशों और निर्णयों की अद्यतन स्थिति की एक प्रति प्राप्त कर सकें।
