हरियाणा सरकार ने राज्य की सभी सहकारी समितियों को निर्देश दिया है कि वे अपने सभी लेन-देन को एक वेब पोर्टल पर अपलोड करें ताकि इसे पारदर्शी बनाया जा सके, पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक।
सहकारिता अधिकारियों ने कहा कि हरियाणा सहकारी अधिनियम, 1984 के तहत गैर-अनुपालन के दोषी सहकारी सोसाइटियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी।
कहा जाता है कि राज्य में कार्यरत 10,500 सहकारी निकायों में से लगभग 400 ने पहले ही अपने रिकॉर्ड अपलोड किये हैं।
एक सूत्र ने कहा कि शेष सहकारी संस्थाएं भी डेटा अपलोड करने की प्रक्रिया में हैं।
