सहकार भारती अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में सहकारी क्षेत्र के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने पर आवाज उठाएगी।
यह बैठक नई दिल्ली स्थित एनसीयूआई ऑडिटोरियम में 27 और 28 फरवरी 2021 को आयोजित की जाएगी, जिमसें सहकारिता से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी विचार-विमर्श होगा।
भारतीय सहकारिता से बातचीत में सहकार भारती के राष्ट्रीय महासचिव डॉ उदय जोशी ने कहा कि, सहकारी नेता राज्य सहकारी बैंकों के साथ डीसीसीबी के विलय के विचार का बड़े पैमाने पर विरोध कर रही हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस विषय पर बहस होगी।
“इस बैठक से पहले राष्ट्रीय आयोजन समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। कोविड-19 महामारी के बाद यह राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित एनईसी की पहली भौतिक बैठक है”, उन्होंने कहा।
जोशी ने कहा बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना और प्राथमिक कृषि सोसायटी (पैक्स) और प्राथमिक मिल्क सोसायटी को राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली का हिस्सा कैसे बनाया जाए इस पर भी चर्चा होगी।
सहकारी संस्थाएं मूल रूप से आर्थिक उद्यम हैं और इसलिए इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के कदम के आधार पर सभी राज्य सरकार को सहजता से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नॉर्म्स के तहत सहकारी समितियों को कवर करने की अपील की जाएगी, जोशी को रेखांकित किया जाएगा।
इसी तरह, जैसे कि केंद्र सरकार ने इक्विटी शेयरों और बांडों के मुद्दे के माध्यम से पूंजी जुटाने के लिए सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के लिए मल्टी स्टेट को-ऑप सोसाइटी अधिनियम में संशोधन करने के लिए कदम उठाए हैं, हम बैठक में राज्य सरकार से अपील करेंगे कि वे अपने संबंधित राज्य सहकारी कानून में संशोधन करें। उपरोक्त के अलावा, एनईसी संगठनात्मक मुद्दों पर बहस करेगा”, उन्होंने कहा।
