महाराष्ट्र सरकार ने सभी को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियों को इस वर्ष 31 दिसंबर तक अपनी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का आयोजन करने की अनुमति दी है। राज्य सरकार ने दूसरी बार समितियों को राहत दी है, फ्री प्रेस जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक।
पाठकों को याद होगा कि सरकार ने पहले केवल 50 से अधिक सदस्यों की उपस्थिति में सहकारी समितियों को वर्चुअली अपनी बैठक आयोजित करने की अनुमति दी थी।
महाराष्ट्र सोसायटी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश प्रभु ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। प्रभु ने कहा कि अब छोटी सहकारी समितियां भी अपनी एजीएम आभासी रूप से कर सकती हैं।
