सारस्वत बैंक के अध्यक्ष गौतम ठाकुर को भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की एक प्रवर समिति के सलाहकार सदस्य के रूप में नामित किया गया है।
आरबीआई ने नियामक नियमों की आंतरिक समीक्षा के लिए “द्वितीय विनियम समीक्षा प्राधिकरण” की स्थापना की है और साथ ही आरबीआई विनियमित संस्थाओं और अन्य हितधारकों से उनके सरलीकरण और कार्यान्वयन में सुझाव भी मांगे हैं।
बता दें कि ठाकुर शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र से एकमात्र प्रतिनिधि हैं। आरआरए, जैसा कि कहा जाता है, में बैंकिंग क्षेत्र के वरिष्ठ सदस्य हैं। भारतीय स्टेट बैंक के एमडी एस जानकीरमन की अध्यक्षता वाली समिति शुरू में 01 मई, 2021 से एक वर्ष की अवधि के लिए कार्य करेगी।
भारतीय सहकारिता से बातचीत में गौतम ठाकुर ने इस खबर की पुष्टि की और लिखा, “मुझे भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की एक प्रवर समिति के सलाहकार सदस्य के रूप में नामित किया गया है”।
इससे पहले आरबीआई ने 1999 में एक विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए) का गठन किया था। यह दूसरा आरआरए है। आरआरए का काम विनियमों और परिपत्रों की समीक्षा करना और जिन्हें आरबीआई नियंत्रित करता है, उनसे प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर उनमें संशोधन करना है।
ठाकुर और अन्य द्वितीय आरआरए द्वारा इसकी सहायता के लिए बनाए गए एक सलाहकार समूह के सदस्य हैं। एसबीआई के एमडी और ठाकुर के अलावा, टीटी श्रीनिवासराघवन, पूर्व एमडी और गैर-कार्यकारी निदेशक, सुंदरम फाइनेंस; सुबीर साहा, ग्रुप चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, आईसीआईसीआई बैंक; रवि दुवुरु, प्रेसिडेंट और सीसीओ, जन स्माल फाइनेंस बैंक; और अबदान विक्काजी, मुख्य अनुपालन अधिकारी, एचएसबीसी इंडिया – इस सलाहकार समूह के सदस्य हैं।
आरबीआई के उप-गवर्नर एम राजेश्वर राव को “विनियम समीक्षा प्राधिकरण” के रूप में नियुक्त किया गया है। सलाहकार समूह 15 जून 2021 तक ई-मेल के माध्यम से सभी हितधारकों से प्रतिक्रिया आमंत्रित करता है।
स्मरणीय है कि फोर्ब्स पत्रिका द्वारा आयोजित “विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक-2020 सर्वेक्षण” में सारस्वत बैंक को भारत में दूसरा सबसे अच्छा बैंक घोषित किया गया था।
देश में सबसे बड़े यूसीबी-सारस्वत बैंक को आधुनिकता के साथ परंपरा के सफल मेल का श्रेय भी दिया जाता है। जहाँ तक तकनीकी प्रगति का संबंध है, बैंक ने अभी तक अच्छा किया है।
