गुजरात राज्य सहकारी संघ ने पिछले सप्ताह गांधीनगर में “बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020” विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। इस सेमिनार में गुजरात के सहकारिता विभाग के अधिकारियों समेत अन्य लोगों ने भाग लिया।
इस संगोष्ठी का उद्घाटन गुजरात राज्य सहकारी संघ के अध्यक्ष घनश्यामभाई अमीन ने किया। गुजरात राज्य के सहकारिता मंत्री ईश्वरसिंह टी पटेल और सहकारी समितियों के राज्य रजिस्ट्रार डीपी देसाई ने मुख्य अतिथि के रूप में संगोष्ठी में भाग लिया, संघ की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार।
अपने उद्घाटन भाषण में अमीन ने कहा कि सहकारी बैंकों के लिए बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम 29 सितंबर 2020 से लागू हो चुका है और इसलिए यह सभी जिला रजिस्ट्रारों, अधिकारियों और पदाधिकारियों के साथ-साथ बैंकों के पदाधिकारियों के लिए नितांत आवश्यक है कि वे बैंकिंग विनियमन अधिनियम को पूरी तरह से समझें।
बैंकिंग विनियमन अधिनियम की व्याख्या करते हुए, अमीन ने कहा कि पहले सहकारी बैंकों पर दोहरा नियंत्रण था। प्रबंधन मामलों के लिए रजिस्ट्रार का नियंत्रण और सहकारी बैंकों की वित्तीय और क्रेडिट नीतियों के लिए आरबीआई का नियंत्रण होता था। लेकिन उक्त संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन के बाद, अब सहकारी बैंकों पर आरबीआई का पूर्ण और रजिस्ट्रार का बहुत कम नियंत्रण होगा, उन्होंने कहा।
इस मौके पर अमीन ने प्रतिभागियों को संशोधित अधिनियम के प्रत्येक खंड के बारे में जानकारी दी।
गुजरात राज्य के सहकारिता मंत्री ईश्वरसिंह पटेल ने राज्य में सहकारी गतिविधियों के विकास पर जोर दिया।
राज्य के रजिस्ट्रार और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीपी देसाई ने भी बीआर अधिनियम संशोधन-2020 का विशेष और गहन विश्लेषण करके प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया।
संगोष्ठी के विषय विशेषज्ञ जतिनभाई नायक ने भी बीआर संशोधन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के बारे में विस्तृत स्पष्टीकरण के साथ प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया। नायक ने सहकारी बैंकों के भविष्य पर भी चर्चा और विचार-विमर्श किया।
गुजरात राज्य सहकारी संघ के कार्यकारी अधिकारी डॉ राजेंद्र त्रिवेदी ने प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए उन्हें राज्य सहकारी संघ द्वारा की जा रही विभिन्न गतिविधियों और कार्यों से अवगत कराया।
