राकेश मोहन समिति की सिफारिशों का संदर्भ लेते हुए कि सहकारी बैंकों को मार्च 2012 से पहले लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा, “मैं भारत सरकार भारतीय से निवेदन करता हूं कि वह बैंकों द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने के लिए निर्धारित समय सीमा पर पुनर्विचार का रिजर्व बैंक को सलाह दे ताकि उन क्षेत्रों में कृषि ऋण प्रवाह बाधित न हो जहां ये बैंक काम करते हैं”.
महाराष्ट्र केन्द्रीय सहकारी बैंक और 11 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को अभी भी लाइसेंस प्राप्त करना था, उन्होंने कहा. उन्होंने यह मांग केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी द्वारा बुलाई गई पश्चिमी क्षेत्र के मुख्य मंत्रियों की बैठक में शनिवार को की.