कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में लिखित जवाब में कहा कि अतिरिक्त निधि आवश्यकता, व्यय की प्रगति और प्रतिबद्ध देनदारियों, लंबित प्रस्तावों आदि के आधार पर संशोधित अनुमान (आरई) चरण के स्तर पर विचार किया जाता है।
उन्होंने कहा कि 10,000 नए एफपीओ बनाने और संवर्धन के लिए “10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन और संवर्धन हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना का कुल बजटीय परिव्यय 6865 करोड़ रुपये है।
एफपीओ का गठन और संवर्धन कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) के माध्यम से किया जाता है, जो आगे चलकर सतत आधार पर बेहतर विपणन और बाजार संपर्क सुनिश्चित करने के लिए संबंधित एफपीओ के लिए व्यवसाय योजना की तैयारी और निष्पादन सहित 5 वर्षों की अवधि हेतु एफपीओ को गठित करने और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों को नियोजित करेगा।
उक्त केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत, कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) को कुल 4965 एफपीओ उत्पाद क्लस्टर आवंटित किए गए हैं, जिनमें से देश में कुल 2315 एफपीओ पंजीकृत किए गए हैं।
अब तक एफपीओ बनाने और उनके संवर्धन के लिए योजना के तहत संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों को कुल 410 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
इसके अलावा, क्रेडिट के लिए एफपीओ की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नाबार्ड के साथ एक समर्पित क्रेडिट गारंटी फंड (सीजीएफ) बनाया गया है।
