प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सहकार से समृद्धि’ के सपने को साकार करने के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार केंद्र शासित प्रदेश के सहकारी आंदोलन में नई ऊर्जा भरने का काम करेगी।
सरकार ने सभी हितधारकों से केंद्र शासित प्रदेश की सभी पंचायतों को समृद्ध बनाने और गांव के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सहकारी निकायों के माध्यम से सुझाव देने का का आग्रह किया है।
सहकारिता आन्दोलन को सुदृढ़ करने की दृष्टि से वर्ष 2020-21 में 66 नये एफपीओ पंजीकृत किये गये तथा उसी वर्ष 306 सहकारी समितियों का पंजीयन किया गया था। आधिकारिक आंकड़े के मुताबिक, 138 सहकारी समितियों को पुनर्जीवित किया गया।
