मुंबई स्थित मराठा सहकारी बैंक के पीड़ित जमाकर्ताओं ने भारतीय सहकारिता को पत्र लिखकर लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा वापस दिलाने में समर्थन की मांग की है।
कुछ दिन पहले एचटी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई स्थित मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड का विलय पुणे स्थित कॉसमॉस बैंक में होने की संभावना है। पुणे सहकारी आयुक्तालय के जिला उप पंजीयक आनंद काटके ने पुष्टि की कि विलय का प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक के पास है, और हाल ही में एक बैठक में आरबीआई की उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) ने कुछ प्रश्न उठाए थे, जिन्हें विलय को अंतिम रूप देने से पहले कॉसमॉस बैंक को स्पष्ट करना है।
अंश:
श्रीमान,
हम मुंबई स्थित मराठा सहकारी बैंक के जमाकर्ता आपको सूचित करना चाहते हैं कि मराठा सहकारी बैंक सितंबर 2016 से आरबीआई के प्रतिबंधों के तहत है।
लगभग 65,000/- जमाकर्ता हैं और उनमें से अधिकांश वरिष्ठ नागरिक हैं, जिनकी गाढ़ी कमाई बैंक में फंसी हुई है।
जमाकर्ताओं को डीआईसीजीसी से 5 लाख रुपये मिले है। डीआईसीजीसी द्वारा कुल 134 करोड़ का भुगतान किया गया है। लेकिन करीब 90 करोड़ की रकम अभी भी बैंक में फंसी है। यह लगभग 55% के जमा कवरेज अनुपात को इंगित करता है जो बहुत कम है।
कॉसमॉस बैंक ने मराठा सहकारी बैंक का विलय प्रस्ताव आरबीआई को नवंबर 2021 में भेजा था। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद आरबीआई ने कॉसमॉस बैंक के मर्जर के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। आरबीआई विलय के प्रस्ताव को मंजूरी क्यों नहीं दे रहा है?
हम मराठा सहकारी बैंक के जमाकर्ता जानना चाहते हैं कि विलय प्रस्ताव पर वर्तमान स्थिति क्या है।
हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया इस मामले पर कॉसमॉस बैंक के अध्यक्ष श्री मिलिंद काले सर और सहकारिता उप पंजीयक श्री आनंद काटेके से चर्चा करें।
