बिहार के 22 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के बोर्ड 17 जनवरी 2023 को भंग होंगे क्योंकि मौजूदा निदेशक मंडल का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। यह स्थिति इन बैंकों के चुनावों में देरी के कारण उत्पन्न हुई है।
बताया जा रहा है कि केंद्रीय सहकारी बैंकों के निदेशक मंडल ने संबंधित अधिकारियों को समय पर चुनाव कराने के लिए कई बार पत्र लिखा लेकिन सभी प्रयास विफल रहे। उन्होंने बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से लेकर राज्य के सहकारिता मंत्री से भी मुलाकात की थी।
पाठकों को याद होगा कि बिहार राज्य सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों का चुनाव 2018 में हुआ था लेकिन राज्य सहकारी बैंक के बोर्ड का कार्यकाल अप्रैल 2023 में समाप्त हो रहा है।
भारतीय सहकारिता से बात करते हुए, गोपालगंज डीसीसीबी के अध्यक्ष महेश राय ने कहा, “हमारा पांच साल का कार्यकाल 16 जनवरी 2023 को समाप्त हो रहा है और 17 जनवरी 2023 को बोर्ड भंग हो जाएगा। अब जिला मजिस्ट्रेट या जिला विकास आयुक्त प्रशासक के रूप में बैंक की कमान संभालेंगे। हमने संबंधित अधिकारियों को कई बार चुनाव कराने के संबंध में पत्र लिखे लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया।”
“इसके अलावा, बिहार राज्य सहकारी अधिनियम में मौजूदा बोर्ड को विस्तार देने का कोई प्रावधान नहीं है”, उन्होंने कहा।
मुजफ्फरपुर डीसीसीबी के अध्यक्ष अमर पांडे ने कहा, “चुनाव में देरी के कारण हमारे बैंक के बोर्ड को भंग कर दिया जाएगा। हमने चुनाव में देरी के चलते कई बार व्यक्तिगत रूप से नेताओं से भी मुलाकात की।”
कहा जा है कि सहकारी बैंकों के बोर्डों को भंग करने के बाद केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के नए नियमों के तहत नए बोर्ड का पुनर्गठन किया जाएगा।
आरबीआई के नए नियम के तहत बैंकिंग सेक्टर में कम से कम आठ साल का कार्य अनुभव रखने वाले व्यक्ति को प्रत्येक सहकारी बैंक में मुख्य कार्य पदाधिकारी (सीईओ) के रूप में नियुक्त करना जरूरी है।
वर्तमान में राज्य में 23 सहकारी बैंक हैं, जिनमें से 22 बैंकों में बोर्ड सक्रिय हैं। जबकि, सुपौल जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के बोर्ड को भंग कर दिया गया है।
इस बीच, आरबीआई के दिशानिर्देशों को लागू करने की दिशा में, बिहार राज्य सहकारी बैंक ने 17 डीसीसीबी में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।
