सहकारिता मंत्रालय ने सहकार भारती के राष्ट्रीय महासचिव उदय जोशी को भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ की गवर्निंग काउंसिल में सरकारी नॉमिनी के रूप में नियुक्त किया है।
उनकी नियुक्ति से जुड़ा पत्र बुधवार शाम जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि जोशी अगले आदेश तक एनसीयूआई की जीसी में सरकारी नॉमिनी रहेंगे।
इस खबर की पुष्टि करते हुए जोशी ने कहा, “हां, मुझे एनसीयूआई की जीसी में सरकार नॉमिनी के रूप में नियुक्त किया गया है और इस संबंध में औपचारिक सूचना भी प्राप्त हुई है। हम सहकारिता आंदोलन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मिलकर काम करेंगे।”
उनके नाम की घोषणा होने के तुरंत बाद, सोशल मीडिया पर बधाई संदेशों का तांता लगा गया।
सरकार के उप सचिव आशिक करातिल द्वारा हस्ताक्षरित पत्र के मुताबिक, “मुझे उपरोक्त विषय का उल्लेख करने और बहु-राज्य सहकारी समितियों अधिनियम, 2002 की धारा 48 की उप-धारा (1) के प्रावधान और एनसीयूआई के उप-कानून संख्या 14 (ए) (vi) के संदर्भ में यह बताने का निर्देश दिया गया है कि डॉ उदय जोशी, राष्ट्रीय महासचिव, सहकार भारती को तत्काल प्रभाव से एनसीयूआई की गवर्निंग काउंसिल में केंद्र सरकार के नामिती के रूप में नामित किया गया है।”
17 सितंबर 1957 को जन्मे डॉ जोशी ने अपने करियर की शुरुआत जेएसएम कॉलेज, अलीबाग में लेक्चरर के रूप में की, जहां उन्होंने 35 वर्षों तक काम किया। वह 2016 में कॉलेज के एचओडी और वाइस प्रिंसिपल के पद से सेवानिवृत्त हुए।
इस अवधि के दौरान, वह मुंबई विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद के सदस्य के रूप में सक्रिय रूप से जुड़े रहे। वह 35 वर्षों से सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए हैं।
वर्तमान में, वह नेशनल फेडरेशन ऑफ़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज़ लिमिटेड (नेफकॉब) के निदेशक हैं। डॉ जोशी पिछले पांच वर्षों से वित्त मंत्रियों के साथ पूर्व बजट बैठकों में सहकारी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
जोशी 2015 से सहकार भारती के राष्ट्रीय महासचिव हैं और 25 वर्षों से अधिक समय से विभिन्न क्षमताओं में संगठन की गतिविधियों से जुड़े हुए हैं।
उदय जोशी से पहले, सहकार भारती के पूर्व अध्यक्ष ज्योतिंद्र मेहता एनसीयूआई के जीसी में सरकारी नॉमिनी थे।
