अपने फैसले पर यू-टर्न लेते हुए महाराष्ट्र सरकार संकटग्रस्त चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने के लिए महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक से लिए गए ऋण पर बैंक गारंटी प्रदान करेगी, एचटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक।
13 चीनी मिलों को 1,100 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया जाएगा। बता दें कि ज्यादातर चीनी मिलों पर राजनीतिक नेताओं का कब्जा है।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, यदि चीनी मिलें ऋण चुकाने में विफल रहती हैं तो निदेशकों की संपत्ति सरकार द्वारा कुर्क की जाएगी।
