केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि देशभर में करीब 13 करोड़ किसान पैक्स से जुड़े हुए हैं। पैक्स समितियां देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बनाए रखने, किसानों को अल्पकालिक और मध्यम अवधि के लिए ऋण प्रदान करने समेत अन्य सुविधा मुहैया कराने में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करती है।
“पैक्स को मजबूत करने के लिए, 2516 करोड़ रुपये की कुल वित्तीय परिव्यय से देश भर में 63,000 कार्यात्मक पैक्स/लैमप्स के कम्प्यूटरीकरण की एक केंद्रीय प्रायोजित परियोजना कार्यान्वयनाधीन है”, उन्होंने कहा।
शाह ने आगे बताया, “पैक्स के कम्प्यूटरीकरण से पैक्स की परिचालन दक्षता में सुधार करने, ऋणों का शीघ्र वितरण सुनिश्चित करने, लेनदेन लागत कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इन समितियों के डिजिटलीकरण के लिए सॉफ्टवेयर नाबार्ड द्वारा विकसित किया गया है और देश में 5,673 पैक्स में ईआरपी ट्रायल शुरू हो गया है।”
