केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसायटी की ऑडिट प्रक्रिया को मजबूत करने की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं।
उन्होंने कहा कि बहु-राज्य सहकारी सोसायटी (एमएससीएस) (संशोधन) अधिनियम और नियम, 2023 का उद्देश्य सत्तानवेवें संवैधानिक संशोधन के प्रावधानों को शामिल करके मौजूदा कानून को पूरक बनाना है।
उन्होंने कहा कि बहु-राज्य सहकारी समितियों की ऑडिट प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए विशेष रूप से कई प्रावधान किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बहु-राज्य सहकारी समितियों के लिए लेखा परीक्षकों के दो पैनल अधिसूचित किए गए हैं।
बहु-राज्य सहकारी समितियों के लिए लेखांकन और लेखा परीक्षा मानकों के निर्धारण के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रावधान किया गया है।
