राजस्थान सरकार ने हाल ही में सहकारिता विभाग में ई-गवर्नेंस के लिए 5.46 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है, फर्स्ट इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक।
आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि इस मंजूरी से लोगों को ई-गवर्नेंस के माध्यम से सेवाएं प्रदान की जाएगी।
सहकारिता विभाग हार्डवेयर खरीद पर 3.75 करोड़ रुपये खर्च करेगा।
