मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश करते हुए सहकारिता क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं कीं, जिसमें सहकारी बैंकों को 1,000 करोड़ रुपये की शेयर पूंजी का प्रावधान शामिल है।
उन्होंने मुख्यमंत्री सहकारी दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन योजना के लिए 150 करोड़ रुपये के प्रावधान की भी घोषणा की। इसके अतिरिक्त, सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को अल्पावधि ऋण पर ब्याज अनुदान के लिए 600 करोड़ रुपये और प्राथमिक ऋण सहकारी समितियों को प्रबंधकीय अनुदान के लिए 149 करोड़ रुपये के प्रावधान की भी घोषणा की।
देवड़ा ने आगे कहा, “हमारी सरकार ‘सहकार से समृद्धि’ के विजन को साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।”
वर्ष 2023-24 में किसानों को 19,946 करोड़ रुपये का फसल ऋण वितरित किया गया, जो वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान वितरित फसल ऋण से 1,490 करोड़ रुपये अधिक है।
उन्होंने कहा कि हमने वित्त वर्ष 2024-25 में 23,000 करोड़ रुपये का फसल ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा है।
वित्त मंत्री ने कहा, “किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर अल्पावधि फसल ऋण उपलब्ध कराने के लिए बजट में 600 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। इस योजना से 32 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हो रहे हैं।”
इसके अलावा, प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए हमारी सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2023 में 97.71 लाख किसानों और रबी 2023-24 में 80.96 लाख किसानों का बीमा किया गया। वर्ष 2024-25 के लिए इस योजना के तहत 2,000 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।
वित्त मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के लिए 102 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
