राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ने विगत तीन वर्षों में ऋण के रूप में संवितरित राशि 1,34,670.90 करोड़ रुपये प्रदान की जबकि अनुदान के रूप में संवितरित राशि 1,200.04 करोड़ रुपये दी।
वित्त वर्ष 2021-22 में एनसीडीसी द्वारा कुल 34,221.08 करोड़ रुपये विभिन्न राज्यों को ऋण और अनुदान के रूप में प्रदान किये। जिसमें से आंध्र प्रदेश को 2,831.59 करोड़ रुपये, बिहार को 2,857.90 करोड़ रुपये और हरियाणा को 12,827.75 करोड़ रुपये दिये गये। वहीं छत्तीसगढ़ को 12,400.87 करोड़ रुपये दिये गये। उक्त वित्त वर्ष के दौरान अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में कम आवंटन किया गया, जिसे 0.25 करोड़ रुपये मिले और मिजोरम को 1.06 करोड़ रुपये मिले।
वर्ष 2022-23 में, एनसीडीसी द्वारा कुल 41,031.40 करोड़ रुपये विभिन्न राज्यों को ऋण और अनुदान के रूप में प्रदान किये। जिसमें से आंध्र प्रदेश को 9,734.70 करोड़ रुपये, हरियाणा को 6,655.24 करोड़ रुपये और छत्तीसगढ़ को 8,502.23 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। वहीं केरल और कर्नाटक राज्यों को क्रमशः 704.74 करोड़ रुपये और 112.54 करोड़ रुपये मिले।
और वर्ष 2023-24 में एनसीडीसी द्वारा कुल 60,618.47 करोड़ रुपये विभिन्न राज्यों को ऋण और अनुदान के रूप में प्रदान किये। जिसमें छत्तीसगढ़ को 18,991.35 करोड़ रुपये, आंध्र प्रदेश को 13,280.13 करोड़ रुपये और तेलंगाना को 12,174.11 करोड़ रुपये दिये गये। वित्त वर्ष 2023-24 में गुजरात को 586.99 करोड़ रुपये और तमिलनाडु को 4.28 करोड़ रुपये आवंटित किये गये।
एनसीडीसी ने उत्तर प्रदेश राज्य को पिछले तीन वित्त वर्ष में 615.61 करोड़ रुपये ऋण और अनुदान के रूप में प्रदान किये।
2023-24 वित्त वर्ष में पंजाब और राजस्थान को क्रमश: 1,650.44 करोड़ रुपये और 66.09 करोड़ रुपये मिले। जबकि केरल को 2023-24 में कुल 275.89 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
यह आंकड़े केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में साझा किये।
