मध्य प्रदेश में 55 प्राथमिक स्तर की सहकारी समितियों को जन औषधि केंद्र संचालन के लिए लाइसेंस जारी किया गया है, जिनमें से 24 केंद्रों ने पहले ही अपना संचालन शुरू कर दिया है।
सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी कि राज्य में 270 सहकारी समितियों ने जन औषधि केंद्र खोलने के लिए औपचारिक रूप से आवेदन किया है।
कृषि ऋण सहकारी समितियों में जन औषधि केंद्रों की स्थापना से किसानों को सस्ती दवाइयां नजदीक ही मिल सकेंगी, जिससे उन्हें काफी सुविधा होगी।
इसके अतिरिक्त, जब ये समितियां आत्मनिर्भर बनेंगी तो किसानों के लिए ऋण और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्राप्त करना भी आसान हो जाएगा।
