एक महत्वपूर्ण राहत देते हुए गृह मंत्रालय (एमएचए) ने वैश्विक सहकारी निकाय आईसीए के दिल्ली कार्यालय को नए बैंक खाते खोलने और गतिविधियों को फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है। यह निर्णय आईसीए एपी के विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) लाइसेंस के नवीनीकरण न करने के गृह मंत्रालय के पहले के आदेश को दरकिनार करता है।
यह खबर विशेष रूप से आईसीए एशिया पैसिफिक (आईसीए एपी) और सामान्य रूप से वैश्विक सहकारिता आंदोलन के लिए बड़ी राहत लेकर आई है।
इसकी जानकारी आईसीए एपी के अध्यक्ष डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव ने भारतीय सहकारिता को दी। यादव और आईसीए एपी के क्षेत्रीय निदेशक बालू अय्यर ने इस मुद्दे को सहकारिता मंत्रालय के समक्ष गंभीरता से उठाया था।
एनसीयूआई मुख्यालय में आयोजित हालिया कृभको एजीएम के दौरान, चंद्रपाल ने इस संवाददाता को बताया कि सहकारिता मंत्रालय ने मामले को गंभीरता से लिया और आवश्यक कदम उठाए।
यादव ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह के समर्थन को सराहा। अमित शाह गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय दोनों का नेतृत्व कर रहे हैं। एमएचए से आईसीए एपी कार्यालय को हाल ही में सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है, जो एक बड़ी राहत है। चंद्रपाल ने केंद्रीय सहकारिता सचिव अशीष भूटानी और अतिरिक्त सचिव पंकज बंसल का भी आभार व्यक्त किया, जिनके प्रयासों से एमएचए के अधिकारी आईसीए की भूमिका को समझने में सक्षम हुए।
यह निर्णय ऐसे समय पर आया है जब भारत में पहली बार आयोजित होने वाले आईसीए वैश्विक सम्मेलन और महासभा की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं।
यह कार्यक्रम भारत मंडपम में होगा, और उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
सहकारी नेताओं ने पुष्टि की है कि अमित शाह इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें 100 देशों से 1,500 से अधिक प्रतिनिधियों के आने की उम्मीद है। इफको इस कार्यक्रम की मुख्य मेजबानी कर रहा है।
गौरतलब है कि एमएचए ने पहले कथित नियम उल्लंघन के कारण आईसीए का एफसीआरए लाइसेंस रद्द करने का आदेश दिया था। लेकिन अब एमएचए ने एक नए पत्र में बताया कि आईसीए एपी का पुनरीक्षण आवेदन एफसीआरए, 2010 के तहत विचाराधीन है।
पत्र में स्पष्ट किया गया है कि चूंकि आईसीए एपी कार्यालय इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलायंस की ब्रुसेल्स स्थित शाखा है, इसे एफसीआरए, 2010 के अनुसार विदेशी संस्था माना गया है। इसे आरबीआई के 2015 के पत्र के अनुसार फेमा, 1999 के तहत शाखा कार्यालय पंजीकरण प्राप्त हुआ था। एमएचए ने इस शाखा के संचालन पर कोई आपत्ति नहीं जताई है
एमएचए ने पहले जबरन धर्मांतरण और सीएए विरोधी फंडिंग के आरोपों के कारण कई एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस रद्द किए थे। आईसीए का उद्देश्य केवल एशिया-प्रशांत में सहकारी आंदोलन को मजबूत करना है और उसका ऐसे कार्यों से कोई संबंध नहीं है। एमएचए का यह निर्णय आईसीए की भूमिका के स्पष्टीकरण के बाद लिया गया, जैसा कि एक वरिष्ठ आईसीए अधिकारी ने बताया।
