केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट का विस्तार किया गया है। 21 नवंबर 2024 तक इस योजना के तहत देशभर में 599 अतिरिक्त प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) की पहचान की गई है।
इस पहल में महाराष्ट्र 258 पैक्स के साथ शीर्ष स्थान पर है, जबकि ओडिशा में 79 और राजस्थान में 11 पैक्स की पहचान की गई है।
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), नाबार्ड और नैबकॉन्स के सहयोग से पायलट परियोजना के तहत 11 राज्यों की 11 पैक्स में गोदामों का निर्माण किया गया है। इन राज्यों में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, असम, तेलंगाना, त्रिपुरा और राजस्थान शामिल हैं।
योजना के तहत पैक्स, केंद्र प्रायोजित मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर (एमआईडीएच) के तहत गांवों से फलों और सब्जियों की आपूर्ति के लिए कोल्ड स्टोरेज इकाइयों, पैक हाउस, प्रशीतन वैन आदि सहित कोल्ड चेन बुनियादी ढांचे की स्थापना भी कर सकते हैं।
यह योजना न केवल ग्रामीण अनाज भंडारण सुविधाओं को सशक्त बनाएगी बल्कि फलों और सब्जियों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी।
