केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास आठवले ने ग्लोबल ईएसजी कॉन्क्लेव 2025 को संबोधित करते हुए भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत की। उन्होंने 500 सहकारी स्टार्टअप्स, कैंपस कोऑपरेटिव्स और सहकारी कमोडिटी एक्सचेंज की स्थापना का प्रस्ताव रखा।
आठवले ने सहकारी संगठनों की क्षमता पर जोर देते हुए कहा कि ये न केवल समावेशिता और सतत विकास को बढ़ावा देते हैं, बल्कि आर्थिक प्रगति में भी अहम भूमिका निभाते हैं।
कॉन्क्लेव में सामाजिक और एकजुटता अर्थव्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया, जो असमानता कम करने और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक है। इफको के अध्यक्ष दिलीप संघानी सहित अन्य नेताओं ने वैश्विक चुनौतियों, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के समाधान में सहकारी प्रयासों के महत्व को रेखांकित किया।
यह रोडमैप न केवल भारत के सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि युवाओं और किसानों को सशक्त बनाकर आर्थिक और सामाजिक सुधार का एक नया मार्ग भी प्रशस्त करता है।
