वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम. नागराजु ने बताया कि केंद्र सरकार डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट (डीआईसीजीसी) के तहत मिलने वाले बीमा कवर को 5 लाख रुपये से अधिक करने पर विचार कर रही है।
हालांकि, उन्होंने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक संकट पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मामला आरबीआई के अधीन है।
बता दें कि आरबीआई ने बैंक पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे महाराष्ट्र और गुजरात के जमाकर्ताओं में अपनी जमा राशि को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। 1999 में स्थापित यह बैंक अब अपने सबसे गंभीर संकट का सामना कर रहा है।
