मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में सहकारी क्षेत्र की अहम भूमिका होगी। जबलपुर के कलेक्टर कार्यालय में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे सहकारी आंदोलन को और सशक्त किया जा सके।
बैठक में जिला सहकारी बैंकों और पैक्स को सुदृढ़ करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान की खरीद, किसानों के भुगतान, उर्वरक वितरण और ऋण वसूली जैसे प्रमुख विषयों पर चर्चा हुई।
बैठक में सांसद आशीष दुबे, विधायक अशोक रोहानी, सुशील कुमार तिवारी इंदु, डॉ. अभिलाष पांडे, नीरज सिंह ठाकुर, कमलेश अग्रवाल, राजमणि पटेल सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इसके अलावा कलेक्टर दीपक सक्सेना, सहकारिता आयुक्त मनोज पुष्प, जिला पंचायत के सीईओ अभिषेक गहलोत, संयुक्त निदेशक अम्बरीश वैद्य और जबलपुर संभाग के सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।
मंत्री सारंग ने घोषणा की कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में सहकारी समितियों को कॉर्पोरेट पहल से जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में रिलायंस, बैद्यनाथ और पतंजलि जैसी कंपनियों के साथ 2,305 करोड़ रुपये से अधिक के समझौते किए गए हैं। इस मॉडल से सहकारी क्षेत्र में व्यापक सुधार होगा, किसानों की वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
मंत्री सारंग ने अधिकारियों को प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी समिति स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने इन समितियों को गैस वितरण एजेंसी, पेट्रोल पंप, परिवहन, दुग्ध आपूर्ति मार्ग, लघु वनोपज, जन औषधि केंद्र और मत्स्य पालन जैसे व्यवसाय मॉडल से जोड़ने का सुझाव दिया, जिससे समितियों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा सके।
जिला सहकारी बैंकों और पैक्स को सशक्त करने के लिए ऋण वसूली शिविरों की योजना पर भी बैठक में चर्चा हुई। मंत्री ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को इस प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने वित्तीय संकट से जूझ रही प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की पहचान कर स्थानीय जनप्रतिनिधियों को वसूली प्रक्रिया से अवगत कराने पर जोर दिया।
मंत्री सारंग ने जनप्रतिनिधियों से किसानों को सहकारी बैंक के ऋण समय पर चुकाने के लिए प्रेरित करने की अपील की, जिससे उन्हें भविष्य में भी वित्तीय लाभ मिल सके। उन्होंने पैक्स की बैठकों को ग्राम सभाओं की तरह आयोजित करने का सुझाव दिया, ताकि किसान अपनी समस्याओं और अपेक्षाओं को खुलकर साझा कर सकें।
इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में राज्य सरकार ने सहकारी क्षेत्र को मजबूत बनाने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और आधुनिक व्यावसायिक रणनीतियों को अपनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक में सतत ग्रामीण विकास के लिए सहकारिता क्षेत्र को और अधिक प्रभावी बनाने पर बल दिया गया।
