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मध्य प्रदेश की सहकारी समितियां नई ऊंचाइयों को छुएंगी, सीएम का संकल्प

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शी शासन के माध्यम से पंचायत स्तर से लेकर सचिवालय तक सभी नागरिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में प्रदेश का सहकारी क्षेत्र तेज़ी से प्रगति कर रहा है। “बहुजन हिताय-बहुजन सुखाय” की भावना के साथ राज्य सरकार सहकारी पहलों को मजबूत कर रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि गुजरात के दूध बोनस मॉडल की तर्ज पर मध्य प्रदेश में डेयरी क्षेत्र को लाभ पहुंचाने की योजना बनाई गई है। साथ ही, मछली पालन क्षेत्र को औद्योगिक विकास से जोड़ते हुए सहकारी आंदोलन को और प्रभावी बनाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि हाल ही में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान सहकारी क्षेत्र और उद्योगों के बीच साझेदारी को बढ़ावा दिया गया, जिससे इस क्षेत्र की भागीदारी और मजबूत हुई है। सरकार की पारदर्शी नीति के चलते अगले चार वर्षों में सहकारी क्षेत्र नई ऊंचाइयों को छूएगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशभर से आए प्रतिभागियों का सांकेतिक स्वागत किया और नवनियुक्त सहकारी निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने सहकारी विभाग की उपलब्धियों की सराहना करते हुए इसे प्रदेश के आर्थिक विकास का प्रमुख स्तंभ बताया।

डॉ. यादव ने भारत के ऐतिहासिक सहकारी मूल्यों और आधुनिक सहकारी पहलों के बीच समानता बताते हुए “वसुधैव कुटुंबकम” के सिद्धांत को दोहराया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए श्रेय देते हुए कहा कि सहकारिता के माध्यम से देश निरंतर प्रगति कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारी नीतियों को सरल और प्रभावी बनाया गया है, जिससे सोसायटी पंजीकरण प्रक्रिया 90 दिनों से घटाकर 30 दिन में पूरी की जा रही है। मध्य प्रदेश भी सहकारी क्षेत्र को औद्योगिकीकरण से जोड़ने और किसानों, पशुपालकों एवं मछली पालकों को अधिक लाभ देने की दिशा में कार्य कर रहा है।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सहकारी ध्वज फहराया और वार्षिक कैलेंडर, पीएसीएस कार्य पुस्तिका और अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 से संबंधित परिपत्र पुस्तिकाओं का विमोचन किया। उन्होंने माइक्रो एटीएम पखवाड़े का भी शुभारंभ किया और विदिशा, इंदौर और खरगोन सहित विभिन्न जिलों की श्रेष्ठ सहकारी समितियों, डेयरी सहकारिताओं और मत्स्य संस्थानों को सम्मानित किया।

सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के विचार को नई दिशा दी है। उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-भोपाल में प्रस्तुत सहकारी पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को सहकारी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नवाचार बताया।

इस अवसर पर सहकारिता विभाग के अपर मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल, पशुपालन और मत्स्य विभाग के प्रमुख सचिव, राज्य सहकारी विपणन संघ के प्रबंध निदेशक, नाबार्ड के प्रतिनिधि, और विभिन्न सहकारी संस्थानों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के समापन पर एपेक्स बैंक के प्रबंध निदेशक मनोज कुमार गुप्ता ने सभी सहभागियों एवं सहयोगियों का आभार व्यक्त किया।

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