जम्मू और कश्मीर के सहकारी मंत्री ने राज्य विधानसभा को बताया है कि हाल के वर्षों में लगभग 150 नए सहकारी निकायों को राज्य में पंजीकृत किया गया है।
मंत्री के अनुसार सहकारी समितियों का हाल में ऐसे प्रसार से राज्य में नए रोजगार पैदा हो सकते है।
मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सहकारी समितियों को गंभीरता से लेती है और उन्हें सफल बनाने के लिए अपनी शक्ति से हर संभव प्रयास करती रहती है।
सरकार ने सहकारी निकायों के नियमित अंतराल पर चुनाव कराने का फैसला किया है, मंत्री ने कहा।