अतिरिक्त चीनी से किसानों के लिए समस्या पैदा हो रही है क्योंकि भारत सरकार द्वारा चीनी के निर्यात पर रोका लगा दी गई है. खाद्य और नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री श्री के. वी. थामस ने समस्या से ग्रस्त महाराष्ट्र सहकारी चीनी उद्योग को आश्वासन दिया है कि मंत्रियों का अधिकार सम्पन्न समूह आज (सोमवार) होने वाली बैठक में चीनी के निर्यात पर निर्णय लेगा.
उन्होंने स्वीकार किया कि खुले सामान्य लाइसेंस के तहत 500,000 टन चीनी के निर्यात का निर्णय स्थगित रखा गया है, लेकिन आश्वासन दिया है कि सोमवार की बैठक में निर्णय होने की उम्मीद है. यह सर्वविदित है कि महाराष्ट्र सहकारी चीनी उद्योग निर्यात रोकने के कारण वित्तीय संकट से घिर गया है. राज्य सहकारी मंत्री ने केंद्र से निर्यात के लिए अनुमति देने की अपील की है.
शरद पवार महाराष्ट्र के चीनी सहकारी आंदोलन की देन हैं. उन्होंने पहले अपने सहयोगी प्रणव मुखर्जी से प्रतिबंध हटाने का अनुरोध किया था.
इस वर्ष बम्पर फसल है. इसको देखते हुए उम्मीद है चीनी की कुल उपलब्धता २९ मि. टन होगी जबकि अनुमानित घरेलू खपत २३ मि. टन है.
मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह को सोमवार को इस मुद्दे पर फैसला करना है.