भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) की वार्षिक आम बैठक नई दिल्ली में अपने मुख्यालय में बुधवार को आयोजित की गई। समारोह में राज्यों के कई प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
रूटीन एजेंडे के अलावा एजीएम में एनसीयूआई के अध्यक्ष चन्द्र पाल सिंह यादव ने बल देकर कहा कि वित्तीय और कार्यकारी शक्तियों में कटौती के मंत्रालय के निर्देश से एनसीयूआई सहमत नहीं है।
मुद्दा पर चर्चा औपचारिक एजेंडे में नहीं था, इस मामले को उठाया और भारी समर्थन के साथ पारित किया गया।
पाठकों को याद होगा कि मंत्रालय ने अध्यक्ष के शक्ति कटौती पर उपविधियों में उपयुक्त संशोधन को पेश करते हुए
इस साल कोष जारी करने से पहले एनसीयूआई के सामने शर्त रखी थी।
कृषि मंत्री शरद पवार सहित मंत्रालय के अधिकारियों के साथ कई बैठकों के बाद अध्यक्ष सरकार के साथ सहमत हुए थे। लेकिन बुधवार को एजीएम में निर्णय ने चन्द्र पाल को एक अनिश्चित स्थिति में पहुँचा दिया है।
एनसीयूआई अध्यक्ष पहले से ही अपनी शक्तियों को कम करने का वादा लिखित रूप में करके प्रतिबद्ध है।
इसके अलावा, प्रतिनिधियों ने एजीएम में दिन के कई अन्य मुद्दों को उठाए। सुरेखा खोट ने एनसीयूआई के बोर्ड पर महिला होने की जरूरत पर बल दिया और महिलाओं की भागीदारी के लिए उनको आरक्षण मिलना महत्वपूर्ण है।
अपने अध्यक्षीय भाषण में चन्द्रपाल सिंह यादव ने एनसीयूआई द्वारा किये गए काम को गिनाया। हमारी अर्थव्यवस्था जिस दौर से गुजर रही है उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए सहकारी मॉडल को अपनाने पर बल दिया।
एनसीयूआई के अध्यक्ष ने कहा कि भूमि सहकारी खेती की कमी के मद्देनजर हमारी उत्पादकता बढ़ाने के लिए एकमात्र समाधान है। भारत निर्माण जैसे समावेशी विकास और परियोजनाओं के लिए एनसीयूआई सरकार के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, उन्होंने कहा।
97वें संवैधानिक संशोधन के खिताब के साथ सदस्यों ने स्थायी समिति के समक्ष लंबित बहु राज्य सहकारी सोसायटी संशोधन विधेयक पर सुझाव के साथ आने का आह्वान किया। उन्होंने सदस्यों से एनसीयूआई की गतिविधियों को विस्तृत बनाने के लिए सुझाव की मांग करते हुए एनसीयूआई द्वारा भेजी गई प्रश्नावली का जवाब देने का अनुरोध किया है।
जी एच अमीन एनसीयूआई के उपाध्यक्ष ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया। लेकिन उससे पहले उन्होने पैक्स को नष्ट करने के उद्देश्य से नाबार्ड की 22 जुलाई परिपत्र पर उनकी प्रतिक्रिया को महासभा में पूछा। हमें उन्हें उठाने में 100 से अधिक साल लग गए, लेकिन एक बार में ही उन्हें नष्ट करने के उद्देश्य से नाबार्ड ने परिपत्र जारी किया है, अमीन ने कहा।
सभी प्रतिनिधियों ने उनके संबंधित क्षेत्रों में सर्कुलर का विरोध करने का प्रण लिया।
