किसानों की मदद करने के लिए 50 के दशक में स्थापित कृषि उत्पाद मार्केट समिति (APMCs) प्रतिउत्पादक साबित हो रही है. उग्र मुद्रास्फीति के साथ लड़ाई में उलझे मोदी सरकार ने राज्यों से कहा है कि कानून हटाया जाय या कम से कम सूची से फल और सब्जियों को हटाया जाय. सहकारी क्षेत्र से इफको के प्रबंध निदेशक डॉ अवस्थी सरकार के इस नवीनतम कदम को पूर्ण समर्थन देने वाले सबसे पहले व्यक्ति हैं.
एपीएमसी एक्ट में प्रस्तावित संशोधनों पर की जा रही चर्चा के कई फायदे हैं – विशेषज्ञ कहते हैं. विशेषज्ञों का विश्वास है कि एपीएमसी अधिनियम में संशोधन से खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में बिचौलियों को दूर किया जाएगा.
