विधि एवं विधेयक
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97वाँ सीएए: गुजरात हाई कोर्ट का अवलोकन अन्य राज्यों के लिए जरूरी नहीं है
“संशोधन के खिलाफ जनहित याचिका बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं,” महाराष्ट्र राज्य के सहकारिता मंत्री हर्षवर्धन पाटिल ने…
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बहु राज्य सहकारी समितियाँ भ्रष्टाचार विरोधी कानून के तहत
कृभको और इफको जैसी बहु-राज्य सहकारी समितियों के अधिकारी भ्रष्टाचार निरोधक कानून के दायरे में हैं और अब उन परभ्रष्टाचार…
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97वें सीएए पर महाराष्ट्र में लेजिस्लेटिव अव्यवस्था की भरमार
गैर सहायता प्राप्त सहकारी समितियों के मामलों में संसद की निर्णायक दिशाओं को देखते हुए महाराष्ट्र ने विधायी अव्यवस्था के…
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गुजरात हाईकोर्ट ने जब्ती-वसूली से सहकारी बैंकों को मना किया
एक महत्वपूर्ण फैसले में गुजरात उच्च न्यायालय ने सहकारी बैंकों को अपने ऋण की वसूली के लिए संपत्ति को नियंत्रण…
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केंद्र सहकारी समितियों पर कानून थोप नहीं सकते हैं: गुजरात हाई कोर्ट
सोमवार को गुजरात उच्च न्यायालय ने 97वें संवैधानिक संशोधन के कुछ प्रावधानों को खत्म करते हुए कहा कि केंद्र सहकारी…
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सहकारी समितियों में आरटीआई : बहस जारी
हाल ही में संशोधित 97वाँ सहकारी अधिनियम के मुताबिक बहुत ज्यादा धन वाली सहकारी समितियाँ नियंत्रण से बाहर हैं। अब…
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सरकार ने बहु राज्य सहकारी सोसायटी में मुख्य सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति की
सरकार ने इफको, नेफेड और कृभको की तरह बहु राज्य सहकारी समितियों में भ्रष्टाचार के आरोपों पर गौर करने और…
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97वाँ सीएए: पंजाब ने नया सहकारी अधिनियम पास किया
हाल में पंजाब विधानसभा कानून बनाने पर उतारु थी। सर्वसम्मति से पंजाब सहकारी सोसायटी संशोधन बिल 2013 को मंजूरी दे…
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महाराष्ट्र में 97वें सहकारी संशोधन का उल्लंघन
आई सी नाईक सहकारी आंदोलन के अग्रणी राज्य महाराष्ट्र ने विधायिका स्तर पर संविधान संशोधन के उल्लंघन में लिप्त है।…
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सहकारी समितियों में आरक्षण: न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया
चेन्नई की एक एपी गोवधामासीद्धार्थन ने मद्रास उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करके तमिलनाडु में सहकारी समितियों के आगामी…
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