विधि एवं विधेयक
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स्वामीनाथन का महिला किसानों पर प्राइवेट मेम्बर विधेयक
किसान के लिए राष्ट्रीय आयोग के पूर्व अध्यक्ष और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डा. एम.एस. स्वामीनाथन ने महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ रहे…
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गोवा का ‘लोकायुक्त 2011 विधेयक’ पारित
लंबे समय तक चले विचार-विमर्श के बाद, गोवा राज्य विधान सभा ने अंततः ‘गोवा लोकायुक्त 2011 विधेयक’ पारित कर दिया, जो सहकारी समिति और मुख्यमंत्री सहित अन्य सरकारी विभाग की जांच के लिए लोकपाल को अधिकार देता है. लोकायुक्त स्वयं संज्ञान लेकर या शिकायत मिलने पर जांच कर सकता है. विधेयक…
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सहकारी समितियों की स्वतंत्र लेखा-परीक्षा
भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान ने इस बात की जरूरत पर बल दिया है कि सहकारी समितियों की स्वतंत्र ऑडिटिंग हो. उनका कहना है…
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सहकारी संशोधन विधेयक पर धूल जम रही है
सहकारी बिल संसद में अनाथ की तरह धूल खा रहा है. यह संशोधन विधेयक सन् २००९ में सभी उपाबंधो के…
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वैद्यनाथन समिति की रिपोर्ट जल्द ही लागू
ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों को लागू करने पर फैसला जल्द ही लिया जाएगा, सरकार ने मंगलवार को राज्य सभा को बताया. वैद्यनाथन टास्क फोर्स और चतुर्वेदी टास्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर, लंबी अवधि के सहकारी ऋण संरचनाओं (LTCCS)…
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उड़ीसा: सहकारी निकायों के कार्यकाल उठाया
शुक्रवार को उड़ीसा विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गयी. 10 दिनों का संक्षिप्त मानसून सत्र में बहुत बहस के बाद उड़ीसा सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2011 पारित…
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अन्ना लहर में सहकारी समितियों का शुद्धीकरण
सहकारी समितियों में भ्रष्टाचार रोजमर्रा की चीज हो गया है. छोटे सहकारी समितियों को छोड़ भी दें, दिग्गज भी लालच…
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उड़ीसा कैबिनेट ने सहकारी अधिनियम में संशोधन किया
मंगलवार को राज्य सरकार ने पुनर्गठन करने का फैसला किया. मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में यह…
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सामान्य निकाय अध्यक्ष का कार्यकाल बदल सकता है: उच्च न्यायालय
एक सहकारी समिति अपने अध्यक्ष के कार्यकाल का विस्तार करने के लिए अपनी bylaws में संशोधन कर सकती है, बंबई उच्च…
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केन्द्रीय पंजीयक जल्दी में नहीं हैं
सहकारी क्षेत्र के मामलों समय सीमा के भीतर नहीं निपटाये जा रहे हैं. एक पद्धति जिसमें लोगों को भरोसा हो, के…
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