2003

गोवा का ‘लोकायुक्त 2011 विधेयक’ पारित

लंबे समय तक चले विचार-विमर्श के बाद, गोवा राज्य विधान सभा ने अंततः ‘गोवा लोकायुक्त 2011 विधेयक’ पारित कर दिया, जो सहकारी समिति और मुख्यमंत्री सहित अन्य सरकारी विभाग की जांच के लिए लोकपाल को अधिकार देता है. लोकायुक्त स्वयं संज्ञान लेकर या शिकायत मिलने पर जांच कर सकता है. विधेयक…

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