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राजस्थान: सहकारिता विभाग में ई-गवर्नेंस के लिए धन आवंटित
राजस्थान सरकार ने हाल ही में सहकारिता विभाग में ई-गवर्नेंस के लिए 5.46 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी…
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ग्रामीण उद्यमियों को बढ़ावा देने पर एनसीयूआई का जोर
एनसीयूआई ने ग्राम स्तर के उद्यमियों के लिए “सहकारी प्रबंधन” पर प्रबंधन विकास कार्यक्रम का संचालन करने के लिए “सीएससी-ई-गवर्नेंस…
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हरियाणा: सहकारी समितियों की विशेष पंजीकरण संख्या होगी
हरियाणा में एक जीवंत और बड़ा सहकारी क्षेत्र है, राज्य सरकार इस क्षेत्र के लिए एक योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक…
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