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गोवा: आदिवासी किसानों को सहकारी फार्म और चावल मिल मिलेगा
गोवा के आदिवासी किसानों के लिए स्वयं सहायता समूहों और सहकारी समितियों का गठन किया है, उनको जल्द ही एक…
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गोवा: सरकार ने डेयरी क्रांति में पहल की
भारत का एक छोटा सा राज्य गोवा डेयरी विकास में क्रांति लाने की पहल कर रही है। अधिक से अधिक…
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गोवा में जल्द ही 97वाँ सीएए
केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्देशित गोवा जल्द ही सहकारी सोसायटी अधिनियम 2008 में संशोधन करने वाला है। संशोधित अधिनियम देश के…
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गोवा राज्य सहकारी बैंक: मुसीबत में मुले
गोवा राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष रामचंद्र मुले ने बम्बई उच्च न्यायालय में अपने निष्कासन के खिलाफ चुनौती दी है।…
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गोवा का ‘लोकायुक्त 2011 विधेयक’ पारित
लंबे समय तक चले विचार-विमर्श के बाद, गोवा राज्य विधान सभा ने अंततः ‘गोवा लोकायुक्त 2011 विधेयक’ पारित कर दिया, जो सहकारी समिति और मुख्यमंत्री सहित अन्य सरकारी विभाग की जांच के लिए लोकपाल को अधिकार देता है. लोकायुक्त स्वयं संज्ञान लेकर या शिकायत मिलने पर जांच कर सकता है. विधेयक…
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गोवा : सहकारी समितियों के पंजीयक को सजा
सूचना अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत सूचना देने में 81 दिन की देरी के एक मामले में गोवा राज्य सूचना आयोग ने सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार…
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