Gujarat HC
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हाई कोर्ट ने सहकारी समितियों में प्रवेश को आसान बनाया
गुजरात उच्च न्यायालय ने अपने ही एक आदेश को उलट दिया है और सहकारी समितियों में प्रवेश को आसान तथा…
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97वाँ सीएए: गुजरात हाई कोर्ट का अवलोकन अन्य राज्यों के लिए जरूरी नहीं है
“संशोधन के खिलाफ जनहित याचिका बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं,” महाराष्ट्र राज्य के सहकारिता मंत्री हर्षवर्धन पाटिल ने…
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केंद्र सहकारी समितियों पर कानून थोप नहीं सकते हैं: गुजरात हाई कोर्ट
सोमवार को गुजरात उच्च न्यायालय ने 97वें संवैधानिक संशोधन के कुछ प्रावधानों को खत्म करते हुए कहा कि केंद्र सहकारी…
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