Gujarat High Court
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सरफेसी को लेकर सहकारी नेताओं में फैली उत्साह की लहर
जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने सिक्योरिटाइजेशन एक्ट के मामले में कॉपरेटिव बैंकों के पक्ष में फैसला सुनाया वैसे ही शहरी सहकारी…
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उच्च न्यायालय से विपुल को कोई राहत नहीं
अहमदाबाद मिरर की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात उच्च न्यायालय ने विपुल चौधरी से 42 करोड़ रुपये वसूलने पर राज्य…
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आईटी नोटिस: सुमुल अध्यक्ष पलटवार के लिए तैयार
आयकर विभाग द्वारा जारी सुमुल डेयरी से जुड़ी कई सहकारी मंडलियों को नोटिस के बाद गुजरात सरकार और डेयरी सहकारी…
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क्षणिक राहत: नातू, विपुल सुरक्षित
गुजरात सरकार ने सहकारी संस्थाओं और बैंकों में “संरक्षकों” की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार…
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गुजरात हाईकोर्ट ने जब्ती-वसूली से सहकारी बैंकों को मना किया
एक महत्वपूर्ण फैसले में गुजरात उच्च न्यायालय ने सहकारी बैंकों को अपने ऋण की वसूली के लिए संपत्ति को नियंत्रण…
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सहकारी बैंकों के मामलों में केंद्र की सक्षमता को चुनौती
सहकारी बैंको के किए कानून बनाने के मामलों में केन्द्रीय सरकार के वैधानिक सक्षमता को चुनौती देते हुए गुजरात उच्च न्यायालय में…
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