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कोर्ट में एनसीसीटी मामला: कृषि मंत्रालय ने पुनः मांगा समय
कृषि मंत्रालय ने एनसीयूआई से एनसीसीटी को अलग करने के मामले में एनसीयूआई के उत्तरों का अध्ययन करने के लिए…
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एनसीयूआई: जीसी सदस्य मुले को अपना पक्ष रखने का मौका
गोवा से वरिष्ठ सहकारी नेता और एनसीयूआई की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य रामचंद्र गोविंद नायक मुले को बॉम्बे हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार के…
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एनसीसीएफ: कोर्ट के आदेश के बाद एजीएम का आयोजन
दिल्ली में उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं की शीर्ष संस्था एनसीसीएफ ने एनसीयूआई मुख्यालय में अपनी वार्षिक आम बैठक का आयोजन किया।…
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एनसीसीटी को एनसीयूआई से अलग करने का मामला: अगली सुनवाई अक्टूबर में
एक बार फिर एनसीसीटी को एनसीयूआई से अलग करने का मामला गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए…
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आंध्र प्रदेश सहकारी संस्थाओं का चुनाव: हाई कोर्ट में पीआईएल दायर
डेक्कन क्रॉनिकल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, हैदराबाद उच्च न्यायालय में एक पीआईएल दायर कर मांग की गई है कि…
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बिस्कोमॉन के अध्यक्ष कागजी शेर: विशाल
बिस्कोमॉन के अध्यक्ष सुनील सिंह राष्ट्रीय स्तर पर जो कुछ हासिल करने का दावा करते है, वह सब वास्तव में…
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गुजरात सहकारी सोसायटी (संशोधन), 2015 पर नोटिस जारी
गुजरात सरकार द्वारा राज्य की 100 सहकारी संस्थाओं में संरक्षकों की नियुक्ति के कदम से गुजरात सरकार कानूनी लड़ाई में…
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जैस्मीन सहकारी समिति : कामत की वीरतापूर्ण लड़ाई
यह भेदभाव का एक क्लासिक मामला है. कहानी वसंत विहार जैस्मीन टॉवर सहकारी हाउसिंग सोसायटी, वसंत विहार, ठाणे, महाराष्ट्र के…
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नेल्लोर में किसान सेज: इफको का रुख स्पष्ट
मीडिया की खबरों के अनुसार इफको ने आंध्र प्रदेश में नेल्लोर के निकट Richarlapadu में एक परिष्कृत किसान सेज के…
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97वें सहकारिता संशोधन पर स्पष्टीकरण
आर.मुरलीधरन, 97 वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2011 के कार्यान्वयन पर मेरा एक प्रश्न है। हमारे राज्य अधिनियम (पुडुचेरी सहकारी सोसायटी…
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