Madras High Court
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सहकारी चुनाव से पहले वोटर लिस्ट हो दुरुस्त: मद्रास उच्च न्यायालय
मद्रास उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका के जवाब में तमिलनाडु सरकार ने अदालत को बताया कि सहकारी समितियों का…
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बैंकिंग विनियमन: मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र को दिया 2 सप्ताह का समय
देश के सभी सहकारी बैंकों को आरबीआई की निगरानी में लाने के विरोध में तमिलनाडु के दो शहरी सहकारी बैंकों…
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बीआर एक्ट: तमिलनाडु के यूसीबी पहुंचे हाई कोर्ट
मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र और आरबीआई से कहा है कि वे तमिलनाडु के दो सहकारी बैंकों की याचिकाओं पर…
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कांचीपुरम डीसीसीबी: सीबीआई करेगी घोटाले की जांच
मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने सीबीआई से कांचीपुरम के सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के खिलाफ 20.69 करोड़ रुपये के गहना ऋण…
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रेपको बैंक: केंद्र के अध्यादेश से टूटा आफत का पहाड़
भारतीय सहकारिता को भेजे गए एक विस्तृत पत्र में रेपको बैंक के अधिकारियों ने बताया कि बैंक सरकार की उदासीनता का…
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एमएससीएस अधिनियम 2002 पर मद्रास उच्च न्यायालय
पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मद्रास उच्च न्यायालय ने मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के प्रावधानों के अनुसार रेपको बैंक…
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तमिलनाडु सहकारी समितियों में आखिरकार चुनाव होना तय
तमिलनाडु देश में शायद सहकारी आंदोलन का सबसे बुरा उदाहरण है, जहाँ सहकारी निकायों में पिछले 30 वर्षों से चुनाव…
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