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सहकारी संस्थाएं आरटीआई के दायरे में नहीं : एनसीयूआई पूर्व अध्यक्ष
एनसीयूआई हाट के उद्घाटन के अवसर पर शीर्ष संस्था के पूर्व अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह ने एक प्रश्न का उत्तर देते…
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एनसीसीटी सचिव मिश्र के बारे में आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी
मैसूर स्थित अधिवक्ता के एस नागराजू ने कृषि मंत्रालय में एक आरटीआई दायर की है। वह राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी)…
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को-ऑप्स में आरटीआई के मुद्दे पर न्यायिक निर्णय
उड़ीसा उच्च न्यायालय ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के दायरे में राज्य सहकारी समितियों को लाने के विवाद पर…
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ओडिशा राज्य सहकारी बैंक में जांच की मांग
ओडिशा टी.वी. की रिपोर्ट के मुताबिक आरटीआई कार्यकर्ताओं ने ओडिशा लोकायुक्त से ओडिशा सहकारी बैंक में 600 करोड़ रुपये के कथित घोटाले…
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आरटीआई: खुलासा करने के लिये शीर्ष बैंक को सर्वोच्च न्यायालय का आदेश
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण मामले में रिजर्व बैंक को जानकारी साझा करने में अधिक अग्रसर होने के…
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कॉरपोरेटर्स! ध्यान से पुरस्कार प्रदान करें!
ओडिशा में अर्थ Tatwa बहु राज्य सहकारी सोसायटी की घटना एक आंख खोलने वाली है. एक व्यक्ति या एक सहकारी…
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सीआईसी ने आरटीआई अधिनियम से इफको को मुक्त किया
केन्द्रीय सूचना आयोग ने इफको को सूचना का अधिकार अधिनियम से मुक्त करने की घोषणा की है। सहकारी क्षेत्र की…
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सहकारी समितियों में आरटीआई : बहस जारी
हाल ही में संशोधित 97वाँ सहकारी अधिनियम के मुताबिक बहुत ज्यादा धन वाली सहकारी समितियाँ नियंत्रण से बाहर हैं। अब…
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राज्य आबकारी कल्याण विभाग और आवासीय सहकारी सोसायटी संबंधी जानकारी
डिप्टो, बंगलौर महोदय हम राज्य आबकारी विभाग कल्याण और आवासीय सहकारी सोसायटी की असलियत पता करना चाहते हैं। क्या, यह…
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गोवा : सहकारी समितियों के पंजीयक को सजा
सूचना अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत सूचना देने में 81 दिन की देरी के एक मामले में गोवा राज्य सूचना आयोग ने सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार…
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